प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ‘एक देश-एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
विकास की क्रमिक निरंतरता सुनिश्चित करने, चुनावी व्यय को घटाने और देश के संसाधनों का राष्ट्रहित में उपयोग बढ़ाने की दिशा में यह निर्णय महती भूमिका निभाएगा।
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्यों में बाधा आती है और साथ ही राष्ट्रीय कोष पर भी अतिरिक्त भार आता है। वन नेशन वन इलेक्शन से भारी चुनाव खर्च में कमी आएगी और सरकारी खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही विकास को भी नई गति मिलेगी।
इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन!
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