सीएम हेल्पलाइन में पिछले सप्ताह सोमवार को टीएल की बैठक नहीं होने से इस सप्ताह 1340 शिकायतें बढ़कर 14 हजार 934 शिकायतें लंबित पाई गई हैं। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाइन, राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रम, योजनाएं एवं परियोजना कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर संस्कृति जैन, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, एसडीएम नीरज खरे, पीएस त्रिपाठी, एसके गुप्ता, धर्मेंद्र मिश्रा, केके पांडेय, राजेश मेहता सहित जनपद के सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ तथा विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया गया कि दो सप्ताह पहले लंबित 13 हजार 594 शिकायतों में 1340 की वृद्धि होकर 14 हजार 934 हो गई है तथा पिछले माह नवंबर की ग्रेडिंग में सतना का स्थान 14वां रहा है। सतना जिले का पिछले डेढ़ साल का यह सबसे निम्न स्तर प्रदर्शन पाए जाने पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बेतहाशा बड़ी शिकायतों वाले विभाग प्रमुख एवं अधीनस्थ अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ऊर्जा विभाग में शिकायतें बढ़ने पर अधीक्षण यंत्री सहित सभी छः डिविजनल यंत्री, खाद्य विभाग में शिकायत बढ़ने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी और सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक और पिछले माह की तुलना में राजस्व विभाग की शिकायतें बढ़ने पर सभी अनुविभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इसी प्रकार आदिम जाति, लोक निर्माण, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के ‘डी’ श्रेणी में रहने पर कलेक्टर ने कहा कि जिले का कोई विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहना चाहिए। संबंधित विभाग दिसंबर माह की शिकायतों पर फोकस करें और ‘डी’ श्रेणी से बाहर आए।
सीएम हेल्पलाइन की नॉट अटेंड शिकायतों पर जनपद पंचायत के सीईओ को तकनीकी त्रुटि के फलस्वरुप छोड़कर खाद्य आपूर्ति एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध 250 रुपए प्रति नॉट अटेंड शिकायत का जुर्माना अधिरोपित कर जमा कराने के निर्देश संबंधित विभाग प्रमुख को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 5656 शिकायतें दिसंबर माह की लंबित हैं। इन पर फोकस कर संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने समाधान के विषय, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदु, जल-जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवासीय योजना, सीएम राइज स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न, राशन दुकानों का निरीक्षण प्रतिवेदन सहित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
राशन दुकान से मुफ्त मिलेगा खाद्यान्न
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, उठाव, वितरण की भी समीक्षा की। इस मौके पर बताया गया कि पात्रताधारी परिवारों को एक रुपए प्रति किलो के मान से मिलने वाला खाद्यान्न अब मुफ्त दिया जाएगा। हितग्राही को अन्नपूर्णा योजना के तहत रेगुलर मिलने वाला खाद्यान्न अब मुफ्त में मिलेगा। जबकि राशन दुकान से नमक और शक्कर वितरण में निर्धारित मूल्य देना होगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने सभी राशन दुकानों में हितग्राहियों की जानकारी के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण का बैनर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।
