कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में खाद्यान्न के आवंटन, उठाव एवं वितरण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, राजस्व अधिकारी न्यायालयवार राजस्व प्रकरणों, बटवारा, नामांतरण, राजस्व वसूली, डायवर्सन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, नक्शा शुद्धिकरण, सीएम हेल्पलाइन आदि से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की करें कार्रवाई
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व प्रकरणों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के माध्यम अमृत सरोवर बनाकर इसे स्वसहायता समूहों को प्रदान करने के निर्देश दिये। इस संबंध में स्वसहायता समूह की महिलाओं को मछली पालन के लिए प्रेरित कर उनकी आय बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया।
प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराना सुनिश्चित करें
बैठक में कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने राजस्व न्यायालय में सभी प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने 6 माह, एक वर्ष और एक से दो वर्ष तक की अवधि के लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय के लिए दिन अनिवार्य रूप से निर्धारित करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिये। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा की और नक्शा सुधार कर सीमांकन की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टर सुश्री बाफना ने निर्देशित किया कि हल्कावार शेड्यूल बनाकर बटांकन एवं सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जावे। उन्होंने पटवारियों के हल्कावार प्रकरणों के निराकरण के लिए कोर्ट के दिवस निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पटवारी यह सुनिश्चित करें कि जिन प्रकरणों में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, उनमें फौती नामांतरण दर्ज किये जायें। सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख सीमांकन की प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने शिविर लगाकर नगरीय भू- अधिकार योजना/ धारणाधिकार के प्रकरण निराकृत करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लैंड रिकार्ड लिंकिंग एवं ई- केवायसी में प्रगति लाने के लिए हल्कावार कैम्प लगाकर फोकस करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं से समन्वय कर इस कार्य को पूर्ण किया जाये। मुनादी करवाकर बताया जाये कि ई- केवायसी नहीं करवाने पर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में नहीं आ पायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना संबंधी सत्यापन कराने के लिए कहा। उन्होंने नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा की प्रगति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि पटवारियों की बैठक लेकर इस कार्य को पूर्ण करवायें। एसडीएम एवं तहसीलदार इसकी हर सप्ताह समीक्षा करें।
कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की और इनमें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, बाउंडओवर, लोक शांति आदि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।
