रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश सरकार के होमगार्ड विभाग से सेवानिवृत हुए रिटायर्ड सैनिकों ने खराब आर्थिक हालातो को लेकर जीवन यापन हेतु पेंशन सहित अन्य भत्ते दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नर्मदापुरम कलेक्टर महोदय को जनसुनवाई में दी है। गंभीर आर्थिक हालातो से जूझ रहे हॉमगार्ड के सेवानिवृत रिटायर्ड सैनिकों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अत्यंत पीड़ा के साथ जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अवगत कराया कि कई सेवानिवृत्त रिटायर्ड सैनिकों को इलाज के लिए अत्यंत दुखद विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर बिस्तर पर हैं, जबकि हमने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से सरकार की सेवा में लगा दिया। उसके बावजूद आज हम पेंशन जैसी सुविधा से वंचित हैं। सौंपे गए आवेदन में अवगत कराया गया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक के अनुसार होमगार्ड सैनिकों को पेंशन देने के आदेश हैं। वही होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर के आदेश
07.04.2018 के अनुसार से 62 वर्ष करने के संबंध में हैं। अतः जो होमगार्ड सैनिक वर्ष 2018 के बाद रिटायर्ड हुए हैं उन्हें 2 वर्ष की राशि का भुगतान किया जाए। मा. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश अनुसार होमगार्ड सैनिकों को 01.12.2011 से आरक्षक के समान वेतन तथा भत्ता दिए जाने के आदेश हैं, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। वर्तमान में सैनिकों को मानवेतन दिया जा रहा है। वेतनमान लागू कराकर होमगार्ड सैनिकों को अंतर की राशि का एरियस दिलाया जाए। भर्ती दिनांक से होमगार्ड सैनिकों से वेलफेयर तथा प्रोफेशनल टैक्स के नाम से जो राशि काटी गई है, शीघ्र ही रिटायर्ड सैनिकों को वापस दिलाई जाए। वर्ष 2009 से सैनिकों का पीएफ काटने का आदेश है कि उक्त राशि रिटायर्ड सैनिकों को भुगतान किया जावे। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति रिटायर्ड सैनिकों द्वारा आर्थिक हालातो से खराब स्थिति व समस्याओं से भी मुंह जवानी व्यथा से अवगत कराया।
