मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक राजस्व महाअभियान का आयोजन किया गया है । इस अभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने का कार्य किया जायेगा । कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा जिले में इस महाअभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये अधीक्षक भू-अभिलेख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिये गये हैं कि राजस्व महाअभियान के दौरान समय सीमा में सभी निर्धारित राजस्व कार्यो का निराकरण करें। किये गये राजस्व कार्यों की तहसीलवार प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित करें, अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रतिदिन प्रगति व समीक्षा की रिपोर्ट भेजें एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रगति साझा करने के लिये उप संचालक जनसंपर्क को प्रतिदिन जानकारी भेजना सुनिश्चित करें । उन्होंने जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस को निर्देश दिये हैं कि समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग से संबंधित गतिविधियों के संबंध में प्रतिदिन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि राजस्व महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों नामांतरण, बँटवारा, सीमाकंन, अभिलेख दुरुस्ती आदि का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आर.सी.एम.एस. पर दर्ज कराना, नक़्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन और समग्र का आधार से ई-केवायसी व खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आम जन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करना है। उन्होंने बताया कि राजस्व महा-अभियान के अंतर्गत सभी पटवारी 15 से 21 जनवरी तक अपने हल्के के सभी ग्रामों में खसरा/बी-1 का वाचन सुनिश्चित करेंगे और 31 जनवरी तक बी-1 वाचन के बाद उत्तराधिकार नामांतरण (फौती नामांतरण), विक्रय पत्र के आधार पर अविवादित नामांतरण, सह खातेदारों के मध्य अविवादित बंटवारा और सीमांकन संबंधी आवेदनों को आरसीएमएस पोर्टल में प्रकरण दर्ज कर और प्रकरण के लिये आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्ट प्रदान करेंगे । अभियान के दौरान 15 जनवरी से 29 फरवरी तक समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाईन/सीएससी के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवायसी कराने के लिये किसानों/नागरिकों के लिये निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसलिये सभी खातेदारों और उनके परिवार के सदस्यों को समग्र ई-केवायसी करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने के लिए एक यूटिलिटी विकसित की गई है तथा लैंड पार्सेल को समग्र से लिंक करने की कार्यवाही
को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इस दौरान पीएम किसान के सेचुरेशन के लिये लंबित ई-
केवायसी/एनपीसीआई और लैंड लिंकिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जायेगा । राजस्व अभिलेख में सुधार कार्य के अंतर्गत खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नहीं होना, खसरा नंबर का एक से अधिक बार होना, नक्शे में बटांकन होना व खसरे में नहीं होना और शामिल खसरे को भिन्न किये जाने का कार्य कर नक्शा तरमीम का कार्य पूर्ण किया जायेगा ।
कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व महाअभियान का व्यापक प्रचार -प्रसार कराने, ग्रामों का क्लस्टर बनाकर सतत् भ्रमण करने, अभियान के दौरान आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज उत्तराधिकार (फौती) नामांतरण, विक्रय पत्र के आधार पर अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों का समय सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया जायेगा । आरसीएमएस पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित सभी प्रकरणों को चिन्हित कर न्यायालय में नियमित सुनवाई की जायेगी और नामांतरण बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर राजस्व अभिलेख में अमल सुनिश्चित किया जायेगा । साथ ही राजस्व अधिकारी महाअभियान के अंतर्गत 29 फरवरी तक उत्तराधिकार नामांतरण और सभी अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण कर अभिलेख में अमल सुनिश्चित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी ।
