कटनी लंबे समय से चली आ रही नगरीय क्षेत्र की अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने की मांग लगातार महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी द्वारा मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से शहर हित के लिए की जा रही थी। इसी कड़ी में 23 मई 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्ण करने की कार्रवाई का शुभारंभ करते हुए सौगात दी जाएगी। गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की कार्रवाई का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा सीधे प्रसारण के माध्यम से 23 मई को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से किया जाएगा। स्थानीय कार्यक्रम नगर निगम ऑडिटोरियम बस स्टैंड में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 31 दिसंबर 2016 के पूर्व की अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 बनाए गए हैं। जिससे अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है नगर पालिक निगम द्वारा अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध
कराने की कार्रवाई से की जा रही है जिससे शहर में 91 कालोनियों को चिन्हित करते हुए 76 कालोनियों के लेआउट का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है उनमें से 15 कालोनियों के लिए लेआउट तैयार किए जा रहे। जिन कालोनियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। उनमें से शिवाजी नगर कॉलोनी एवं बालाजी नगर कॉलोनी व बसस्टैंड के पास वल्लभनगर रचना नगर अहमदनगर एव बालगंगाधर तिलकवार्ड आधारकाप कॉलोनी निमिया मोहल्ला तथा वेंकट वार्ड जागृति कॉलोनी व रफीअहमद किदवई वार्ड रोशननगर रामजानकी हनुमान वार्ड एनकेजे के पास शुक्ला कॉलोनी बिरसामुंडा वार्ड गायत्री नगर पांडे बगीचा छपरवाह मदन मोहन चौबे वार्ड कोहली फार्म कॉलोनी क्षेत्र विवेकानंद वार्ड सावरकर वार्ड स्थित अवैध कॉलोनियों के लिए आपका अंतिम प्रकाशन नगर निगम द्वारा मार्च माह में किया जा चुका है। जिससे उपरोक्त कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।अब तक 10 आवेदकों को भवन निर्माण अनुमति जारी की जा चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम के दौरान नियमों को सरलीकरण की जानकारी देते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि कॉलोनी के रहवासी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान भवन निर्माण अनुज्ञा पत्रों का वितरण भी किया जाएगा