अमरकंटक में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्रों के वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में साथी श्री बिसाहूलाल सिंह जी और बहन मीना सिंह जी एवं अन्य गणमान्य साथियों के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। बीमारी में दर-दर की ठोकरें न खा पड़े और कोई गरीब भटकता रहता है। मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसा नहीं होने दूँगा। यहाँ जरूरत है, वहाँ मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से इलाज कराएंगे। यह सरकार जनता की है। मुख्यमंत्री राजा नहीं आपका सेवक है। लाडली बहना योजना में इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को छोड़कर सभी बहनों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए यानी प्रतिवर्ष ₹12000 की राशि प्रदान की जाएगी। कल नर्मदा मैया की प्रेरणा से एक योजना मैंने बनाई है। परिवार का बोझ उठाने वाली, दिन रात मेहनत करने वाली बहनों का दु:ख-दर्द मैं समझता हूं। इसलिए मैंने तय किया कि मध्यप्रदेश में जितनी बहनें हैं, उन्हें घर खर्च के लिए ₹1 हजार प्रति माह डालेंगे। सरकार जनता की जिंदगी बदलने के लिए होती है। हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया और तय किया कि अब किसी को दफ्तर नहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार पंचायतों तथा वार्डों में आएगी और जिन हितग्राहियों के नाम छूट गए हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ देगी। गरीब का हक छीनने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गरीब को उसका अधिकार मिले, योजनाओं का लाभ मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे।
गाँव-गाँव में हमने सीएम जवसेवा के शिविर लगाए। अनूपपुर जिले में सीएम जनसेवा अभियान के 1 लाख 32 हजार 905 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 1 लाख 21 हजार 10 आवेदनों को स्वीकृत कर विभिन्न योजनाओं का लाभ देना तय किया है। मेरे खजाने में गरीब जनता के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जनता को तत्काल लाभ मिले, यह मेरी मंशा है। इसके लिए मैंने सीएम जनसेवा अभियान चलाया ताकि कोई वंचित न रहे, किसी को परेशानी न हो। पेसा एक्ट किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह हमारे जनजातीय भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए है। पेसा कानून के अंतर्गत जो नियम बने हैं, उनमें पटवारी तथा फॉरेस्ट बीट गार्ड को हर साल खसरा और नकल ग्राम सभा के बीच रखना होगा ताकि कोई हेराफेरी न हो पाए। अभिलेख में गड़बड़ी के सुधार का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। पेसा में यह तय किया गया है कि 100 एकड़ तक की सिंचाई वाले तालाबों की व्यवस्था ग्राम सभा देखेगी। गांव में कोई शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, यह भी अब पेसा एक्ट में ग्राम सभा तय करेगी।
