कटनी मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने लंबित पत्रों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की विभागवार समीक्षा की। जनसेवा पखवाड़े में प्राप्त आवेदन एवं निराकरण के संबंध में विभागवार समीक्षा के साथ ही ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी की कम फीडिंग होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तीन दिवस के अंदर जानकारी प्राप्त कर निराकरण करें। सभी विभागों को यह भी निर्देश दिए गए कि योजनावार शासन से प्राप्त लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत उपलब्धि के आधार पर जनसेवा पखवाड़े के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग की उज्जवला योजना के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश बैठक में दिए गए।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने टीएल बैठक में जन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पशुशाला, गौशाला में शिविर का आयोजन कर गौ पालकों को लंपी वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लंपी बीमारी के रोकथाम के लिए 4000 टीका प्राप्त हुए हैं और उन्हें पशुपालकों से चर्चा कर लगाया जाना है।
जिला अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर कराएं कार्य
ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा संचालित समस्त हॉस्टलों का निरीक्षण 24 सितंबर को जिला अधिकारियों के माध्यम से कलेक्टर श्री मिश्रा ने कराया था। जिला अधिकारियों से निरीक्षण के संबंध में जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हॉस्टलों के लिए मरम्मत एवं अन्य व्यय का आवंटन जारी करने के निर्देश जिला संयोजक को दिए।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में जिले को चौथा स्थान प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी अधिकारियों को बधाई दी गई एवं निरंतरता रखने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रमुख रूप से पी.एच.ई., राजस्व, जिला पंचायत, नगर निगम में अभी भी अधिक मात्रा में शिकायत है, जिसे त्वरित गति से निराकृत करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने लंबित पत्रों की भी समीक्षा की और कार्रवाई के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे, अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में ये भी दिए निर्देश
– जिन तहसीलदारों को सीएम हेल्पलाइन में परफॉर्मेंस खराब है और नोटिस जवाब भी नहीं दिया है उनके वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
– अगस्त माह में सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा लंबित शिकायतों को भी नोटिस जारी करना और उनकी सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री हेतु निर्देश दिए।
– स्थानीय समाधान में प्रतिवेदन न देने व गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश।
–जनसेवा के सभी आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं और सेक्टर ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि सभी आवेदन ऑनलाइन हों।
–सभी एसडीएम, तहसीलदार, सभी विभागों को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ही आवेदन लेने के निर्देश दिए गए।
– जिला प्रबंधक लोकसेवा को समस्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को निकलवाकर कार्रवाई कराने हेतु और ऑनलाइन कंट्रोल रूम से सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
